देश में कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से कारोबार पूरी तरह ठप पड़ गया था, जिसके बाद से ही बहुत से छोटे कारोबारी दिवालिया होने की कगार पर खड़े हैं। ऐसे ही कारोबारियों के लिए केंद्र सरकार एक योजना लाने वाली है। इस योजना के जरिए MSME सेक्टर में दिवालिया होने की कगार पर खड़े लोगों की मदद की जाएगी (New Insolvency Scheme For MSME Sector)। इस बात की जानकारी खुद देश की वित्तमंत्री निर्मला सीता रमण ने दी है। ज्ञात हो की कोरोना के दौरान किए गए लॉकडाउन में ठप पड़ चुकी अर्थव्यवस्था को फिर से रफ्तार देने के लिए सरकार ने 20.97 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज लागू किया था।
New Insolvency Scheme For MSME Sector – Finance Minister
वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि MSME के लिए स्पेशल इंसोल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रस्ताव को कॉरपोरेट मंत्रालय अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। इंसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत ही यह प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। जिसे लेकर जल्द ही वित्त मंत्रालय लोगों को सुचित करेगा(New Insolvency Scheme For MSME Sector)।। आपको बता दे कि यह स्कीम आईबीसी के सेक्शन 240ए के तहत बनाई जाएगी। यह सेक्शन छोटे और मध्य कारोबारियो के लिए बैंकरप्सी कानून में बदलाव करने की क्षमता रखता है।
कोरोना में हुए लॉकडाउन की वजह से जारी किया गया था पैकेज
देश में कोरोना के दौरान लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई थी। 24 मार्च को लागू किया गया लॉकडाउन लगभग 3 महीने तक चला था। जिसकी वजह से देश में कारोबारियों की पूरी तरह कमर टूट गई थी, वंही देश भी आर्थिक मंदी की मार झेल रहा था। जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने लोकल के लिए वोकल जैसे मंत्र दिेए थे। इसमें 20.97 लाख करोड़ रूपए का आर्थिक पैकेज लॉन्च किया गया था। इस पैकेज के माध्यम से देश के उस हर व्यक्ति को मदद पंहुचाई जानी थी, जो यह तो कोई कारोबार पहले से कर रहा हो, या फिर अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहता हो। इस पैकेज के जरिए इन लोगों को लोन दिए जाने थे। इसमे रेड़ी वालों से लेकर, मछली पालन करने वाले किसान सभी का ख्याल रखा गया था। इसी पैकेज में MSME सेक्टर को तीन लाख करोड़ रूपए दिए गए थे, ताकि वह नए और पुराने कारोबारियों को लोन दे सके। इसके माध्यम से सरकार आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मिशन को भी गति देना चाहती थी।
अब तक सैक्शन हुआ है 1.20 लाख करोड़ का लोन
MSME सेक्टर के लिए जारी किए गए तीन लाख करोड़ रूपए के पैकेज में से अब तक लगभग 61 हजार करोड़ रूपे दिए जा चुके हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएसी) के तहत एमएसएमई के लिए अब तक 1.20 लाख करोड़ का लोन सेक्शन किया जा चुका है।
दिवालिया से बचाएगी स्कीम (New Insolvency Scheme For MSME Sector)
बताया जा रहा है कि MSME सेक्टर में कोरोना के कारण बहुत से लोग दिवालिया हो चुके हैं और ऐसे ना जाने कितने ही कारोबारी है जो होने वाले हैं। ऐसे ही कारोबारियों को हिम्मत देने और उन्हे बैंकरप्सी से बचाने के लिए वित्त मंत्रालय नई स्कीम ला रहा है(New Insolvency Scheme For MSME Sector)
