1 फरवरी 2019 को केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया है। पीएम किसान योजना के माध्यम से देश के किसानों को ₹6000 की आर्थिक सहायता तीन बराबर किस्तों में प्रदान की जाएगी। वह सभी किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम खेती योग्य जमीन उपलब्ध है वह PM Kisan Yojana 2022 का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना के तहत अब नए पंजीकरण पर राशन कार्ड नंबर देना अनिवार्य(Ration Card Mandatory) होगा।
PM Kisan Yojana Update
इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली कुल धनराशि ₹6000 डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर मोड के माध्यम से ₹2000 की तीन किस्त लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जा रही है। इस योजना का प्रारंभ देश के किसान भाइयों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है।
प्रधानमंत्री किसान योजना का महत्व:
- भारत एक कृषि प्रधान देश है भारत में 75% लोग खेती करते हैं। देश के सभी किसान आर्थिक रूप से खेती पर निर्भर हैं।
- इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने खेती करने वाले किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से PM Kisan Yojana का प्रारंभ किया है।
- इस योजना के जरिए खेती करने वाले किसानों को बेहतर आजीविका प्रदान करना है। एवं किसानों को आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
11वी किश्त लेने के लिए उपयोगी जानकारी:
- अब तक सरकार किसानों को 10 किश्तो का पैसा ट्रांसफर कर चुकी हैं। अब किसानो को अगली यानी 11वीं किश्त का इन्तज़ार हैं। केंद्र सरकार ने 10वीं किश्त किसानों के खाते मे 1 जनवरी 2022 को ट्रांसफर की थी। उस समय किसानों को दो-दो हजार रूपये खाते में भेजे गये थे।
- अब जानकारी सामने आयी हैं कि किसानों को 11वीं किश्त का पैसा जल्द भेजा जा सकता हैं। जानकारी के अनुसार अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में ₹2000 की अगली किश्त ट्रांसफर की जा सकती हैं।
PM Kisan Yojana के अंतर्गत 11 वीं किस्त के लिए सरकार ने किया है यह बड़ा बदलाव:
Ration Card Mandatory(राशन कार्ड हुआ अनिवार्य)-
PM Kisan Samman Nidhi Yojana के रजिस्ट्रेशन में हो रहे फर्जीवाडे को रोकने के लिए अब राशन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। राशन कार्ड का नंबर आने के बाद ही पति या पत्नी या उस परिवार के किसी एक सदस्य को PM Kisan Yojana का लाभ मिल पाएगा । योजना के तहत अब नए पंजीकरण पर राशन कार्ड नंबर देना अनिवार्य(Ration Card Mandatory) होगा। इसके अलावा दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी बनाकर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इससे पीएम किसान योजना में होने वाला फर्जीवाड़ा कम हो जाएगा एवं रजिस्ट्रेशन पहले से आसान होगा। पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर किसानों को राशन कार्ड की जानकारी उपलब्ध करानी होगी नहीं तो 11वीं की किश्त का पैसा सकता है।
ईकेवाईसी / e-kyc है जरूरी :
पीएम किसान योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों को सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सरकार ने किसानों के लिए सरकार ने ईकेवाईसी/e-kyc को अनिवार्य कर दिया है। जब तक किसान अपने खाते की ईकेवाईसी नहीं कराएंगे उनके खाते में 11वीं किस्त का पैसा नहीं आएगा।
ई केवाईऐसे होगा ई केवाईसी :
- ई केवाईसी कराने के लिए आपको शर्म करते हैं पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा या फिर आप नीचे दी गई लिंक का प्रयोग भी कर सकते हैं।
https://pmkisan.gov.in
- इसके बाद आपको होम पेज पर देख रहे ऑप्शन ईकेवाईसी का चयन करना होगा।
- आप अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करें एवं सर्च ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब आप के आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा जिससे आपको दिखाई दे रहे स्क्रीन पर प्रविष्ट करना होगा।
- ओटीपी पर दर्ज करते ही ईकेवाईसी से संबंधित प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
पीएम किसान योजना के अंतर्गत बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने के तरीके में हुआ बदलाव
पीएम किसान की किस्त की स्थिति चेक करने के लिए पहले तीन ऑप्शन मौजूद थे इनमें आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, और अकाउंट नंबर, शामिल थे। अब इस नियम में बदलाव हो गया है, अब आप मोबाइल नंबर के जरिए स्टेटस चेक नहीं कर पाएंगे लाभार्थी किसान कि सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया गया है।
सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न:
1) इस योजना की 11वीं किस्त भुगतान के पूर्व कौन से बदलाव किए गए हैं?
उ- आप किसान को अपना ईकेवाईसी कराना अनिवार्य है एवं अब बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने के लिए मोबाइल नंबर का विकल्प उपलब्ध नहीं है। एवं अब न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए राशन कार्ड होना अनिवार्य कर दिया गया है।
2) इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता कितनी है?
उ- पीएम किसान योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड किसान को ₹6000 की आर्थिक सहायता तीन बराबर किस्तों में प्रदान की जाएगी।
3)पीएम किसान योजना का प्रारंभ कब किया गया था?
उ- पीएम किसान सम्मान निधि योजना का प्रारंभ 1 फरवरी 2019 को केंद्र सरकार द्वारा किया गया था।