Friday, October 15, 2021
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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मियों के DA पर क्या है अपडेट? सरकार ने बताया वायरल OM का सच… पर उम्मीदें बरकरार | 7th Pay Commission meeting decision da for central government employees news latest update 2021 jcm national council meeting Finance Ministry

7th Pay Commission

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जेसीएम नेशनल काउंसिल और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग संग वित्त मंत्रालय की बैठक में डीए को लेकर कोई बात बनी या नहीं बनी, इस पर न तो सरकार की तरफ से कोई बयान जारी किया गया है और न ही जेसीएम की ओर से.

7 वें वेतन आयोग

7th Pay Commission latest news: केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई से महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और डियरनेस रिलीफ (Dearness Relief) में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है. शनिवार को सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स (CGS) का प्रतिनिधित्व करने वाली नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (Joint Consultative Machinery-JCM) की बैठक को लेकर अब तक कोई बड़ी अपडेट सामने नहीं आई है.

हालांकि इस बीच DA को लेकर एक ऑफिस मेमोरेंडम वायरल हो रहा है, जिसके बारे में वित्त मंत्रालय ने सच्चाई बताई है. वित्त मंत्रालय ने वायरल मेमोरेंडम को फेक यानी फर्जी बताया है. दरअसल, जेसीएम नेशनल काउंसिल और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग संग वित्त मंत्रालय की बैठक में डीए को लेकर कोई बात बनी या नहीं बनी, इस पर न तो सरकार की तरफ से कोई बयान जारी किया गया है और न ही जेसीएम की ओर से. लेकिन सोशल मीडिया में डीए पर लगी रोक हटाने का एक ऑफिस मेमोरेंडम वायरल होने लगा, जिसे वित्त मंत्रालय ने गलत बताया है.

वित्त मंत्रालय ने बताया फर्जी

वित्त मंत्रालय ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट (Finance Ministry on Twitter) पर ट्वीट कर बताया है कि DA पर लगी रोक हटाने का Official Memorandum, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वह पूरी तरह से झूठा है. इस मेमोरेंडम में दावा किया गया है कि सरकार ने जुलाई 2021 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA News in Hindi) और पेंशनर्स के महंगाई राहत (DR resumption news) पर लगी रोक हटा दी है. 26 जून की बैठक में यह फैसला लिया गया है. इस बारे में वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि यह मेमोरेंडम झूठा है. केंद्र सरकार की ओर से ऐसा काई मेमोरेंडम जारी नहीं किया गया है.

केंद्रीय कर्मियों को बड़ी उम्मीदें

केंद्रीय कर्मचारियों को इस मीटिंग से बड़ी उम्मीदें हैं. महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) पर लगी रोक हटाए जाने समेत JCM नेशनल काउंसिल की और भी कई मांगें हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 10 बड़े मुद्दों पर फैसला होना है. डीए पर लगी रोक हट जाने पर केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता करीब 28 फीसदी हो जाएगा. केंद्रीय कर्मचारियों को वर्तमान में 17 फीसदी DA मिल रहा है. पिछले साल जनवरी 2020 में 4 फीसदी, जून 2020 में 3 फीसदी का, और फिर जनवरी 2021 में भी 4 फीसदी का इजाफा हुआ था, जो अभी तक लंबित है. बात बनी तो ऐसे में उनका डीए बढ़ कर 28 फीसदी हो जाएगा.

क्या है JCM नेशनल काउंसिल की 10 अहम मांगें?

  1. 7वें वेतन आयोग की सभी विसंगतियां खत्‍म हों.
  2. महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) पर लगी रोक हटे.
  3. ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का रिवीजन.
  4. 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आए लोगों को GPF की सुविधा.
  5. हॉस्पिटलाइजेशन रीइम्बर्समेंट (Reimbursement) का प्रावधान.
  6. CGHS से बाहर सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लागू हो.
  7. जिन शहरों में CGHS की सुविधा नहीं है वहां पेंशनर्स को घरेलू खर्च का रीइम्बर्समेंट मिले.
  8. कर्मचारियों को मेडिकल एडवांस की सुविधा दी जाए.
  9. कर्मचारी की विधवा पत्‍नी को अलाउंस दिया जाए.
  10. अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों का हॉस्पिटल पेंशट केयर अलाउंस.

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Vertika
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